अंत्योदय योजना

दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी उपजीविका मिशन (NULM)

२४ सप्टेंबर २०१३ रोजी ‘शहरी रोजगार योजने’चे ‘दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी उपजीविका मिशन’ असे नामकरण करून एका नवीन स्वरुपात या योजनेचा शुभारंभ झाला. ५०० कोटी रुपयांच्या निधीसह गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाने या योजनेस लागू केले. देशातील ४०४१ शहरांच्या समावेशासह उत्तर भारतात १५०५, दक्षिण भारतात ९९१, पश्चिम भारतात २४९ व पूर्वीय राज्यातील १३० शहरांचा समावेश केला आहे. महाराष्ट्रातील २१३ शहरांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

शहरी भागात वास्तव्यास असणार्‍या गरिबांना रोजगार मिळवण्यास आर्थिक मदत व्हावी, उपजीविकेचे साधन उपलब्ध व्हावे, स्वयंरोजगारास चालना मिळावी व बेघर असलेल्यांसाठी निवास व्यवस्था व्हावी असा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. तसेच, शहरी भागातील हातगाड्यांवर किंवा फूटपाथवर विक्री करणार्‍या लघुविक्रेत्यांसाठी उपयुक्त जागा, स्वस्त दरात कर्ज, महिलांसाठी बचत गट आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी या योजनेमार्फत प्रयत्न केले जातात.

सर्वप्रथम स्वयंसेवी समूह तयार करून त्याद्वारे गरजूंपर्यंत पोहोचून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे व त्यांच्या आवश्यकतेनुसार त्यांच्यासाठी योजनेच्या माध्यमातून गरजांची पूर्तता करणे, असे लक्ष्य असते. सामाजिक व संस्थागत विकास साधण्यासाठी शहरी गरीब कुटुंबातील किमान एक सदस्य (विशेषत: महिला) या स्वयंसेवी समूहात जोडले जातात. या समूहांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाऊन लाभार्थ्यांच्या क्षमता वृद्धीसाठी प्रयत्न केले जातात. तसेच, शहरी बेघरांसाठी निवासाची व्यवस्था व सूक्ष्म उद्योग सुरू करण्यासाठी स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी व्यवस्था केली जाते.

या समूहांमार्फत शहरी गरिबांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी प्रयत्न केले जातात. जेणेकरून त्यांना स्वयंरोजगारासाठी सहाय्य मिळेल व चांगले वेतन असलेले रोजगार मिळू शकतील. हे समूह तयार करण्यासाठी व मदतीसाठी मंत्रालयाकडून वित्तीय सहाय्याची तरतूद केली आहे. परंतु, हे वित्तिय सहाय्य बँक कर्जावरील व्याजास मिळालेल्या सवलतीवर (सबसिडी) किंवा अनुदान तत्त्वावर दिले जाते. कर्जाचे हप्ते न चुकता भरत गेल्यास ७ टक्के मूळ कर्जावर ३ टक्के सवलत देऊन केवळ ४ टक्के व्याज आकारले जाते. गरिबांना प्रशिक्षित करून कुशल बनविण्यासाठी जम्मू कश्मीर व ईशान्य भारतासाठी १८ हजार, तर अन्य सर्व राज्यात १५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. तसेच स्वयंसहाय्यता समूहासाठी १० हजार रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद आहे. या योजनेच्या पूर्ततेसाठी केंद्र अन् राज्यासाठी ७५:२५ असे खर्च प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे.

बेरोजगारी व गरिबी निर्मूलनासाठी सरकारतर्फे लागू केलेल्या विविध योजनांपैकी एक म्हणजे ‘दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना’ होय. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील गरिबी निर्मूलनासाठी दोन स्वतंत्र कार्यक्षेत्रात काम केले जाते. ग्रामीण भागासाठी ‘राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशन’ तर शहरी भागासाठी ‘राष्ट्रीय शहरी उपजीविका मिशन’च्या माध्यमातून या योजनेचे कार्य चालते.

गरजूंना मिळते विनामूल्य प्रशिक्षण

अंत्योदय योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय शहरी उपजीविका मिशनच्या माध्यमातून कौशल्य विकास करण्यासाठी दारिद्य्ररेषेखालील गरीब व्यक्तींना विनामूल्य प्रशिक्षण दिले जाते. यामध्ये अकाउंटिंग, ऑटो रिपेअरिंग, सुरक्षाकर्मी, शिवण क्लास, ज्वेलरी मेकिंग, प्लंबरिंग, घरगुती उपकरणांची दुरुस्ती व मोबाईल रिपेअरिंगसारख्या सूक्ष्म उद्योग व्यवसायाचे प्रशिक्षण दिले जाते.

- कल्पेश गजानन जोशी

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.