काही महिन्यापूर्वीच भारतीय वन अधिनियम १९२७ मध्ये बदल करणारं एक विधेयक संसदेत संमत झालं. या विधेयकामुळे आता बांबू या वनस्पतीला ‘वृक्ष’ या शब्दाच्या व्याख्येतून वगळण्यात आलं आहे. कायद्यातील या नव्या बदलामुळे आता वनक्षेत्राबाहेरील भागात असलेल्या बांबूची तोड आणि वाहतूक करण्यावरचे सरकारी निर्बंध उठले आहेत. वनस्पतीशास्त्रानुसार बांबू ही वनस्पती ‘गवत’ या प्रकारात मोडते. तथापि भारतीय वन अधिनियम १९२७ नुसार बांबूला इतर वनस्पतींप्रमाणेच ‘वृक्ष’ म्हटलं जात होतं. जंगलक्षेत्राबाहेरही बांबूच्या तोडीवर आणि एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात होणाऱ्या वाहतुकीवर सरकारी निर्बंध होते. हे निर्बंध नव्या कायद्याद्वारे शिथिल केले गेले आहेत. तथापि वनक्षेत्रातील बांबूसाठी निर्बंध कायम आहेत. यामुळे बांबू शेतीला चालना मिळून शेतकर्‍यांच्या आणि आदिवासी भागातल्या लोकांच्या उत्पन्नात वाढ व्हायला मदत होईल.
बांबूला ‘हिरवं सोनं’ म्हटलं जातं. आपल्या अगणित उपयोगांमुळे ही वनस्पती हे नाव सार्थ ठरविणारी आहे. बहुविध उपयोगांच्या बाबतीत ही वनस्पती नारळाच्या झाडापेक्षाही सरस ठरते. झटपट होणारी वाढ, सर्वत्र आणि मोठ्या प्रमाणावर असलेली उपलब्धता, पोकळपणा, कठीणपणा यामुळे हजारो वर्षांपासून बांबू हा ग्रामीण लोकजीवनाचा अविभाज्य भाग ठरत आला आहे. ऋग्वेद्, महाभारत, चरकसंहिता, कौटिलीय अर्थशास्त्र इतक्या प्राचीन ग्रंथांमध्येही बांबूचे उल्लेख आढळतात. बांबूचे पारंपरिक उपयोग आणि आधुनिक उपयोग वेगवेगळे आहेत. पारंपरिक उपयोगांमध्ये आर्थिक लाभापेक्षा दैनंदिन वापरासाठी बांबूचा उपयोग केला जातो. कोवळ्या बांबूपेक्षा जून बांबू जास्त उपयोगी असतो. पूर्वी कुडाच्या घरांसाठी बांबू वापरला जायचा. अजूनही ग्रामीण वा आदिवासीबहुल भागात बांबूची घरे पाहायला मिळतात. शेताला कुंपण म्हणून बांबूची ‘वय’ केली जाते. बांबूपासून विविध वस्तू बनविण्याचा ‘बुरूडकाम’ हा व्यवसाय पूर्वीपासून भारतात सर्वत्र आणि जगात अनेक ठिकाणी चालत आलेला आहे. टोपली, रोवळी, कणगी, सूप, करंडा, पावसापासून संरक्षणासाठी घ्यायचं ‘इरलं’, चुलीत विस्तव पेटविण्यासाठी ‘फुंकणी’, अशा कितीतरी मानवी हस्तकलेने बनविलेल्या गृहोपयोगी वस्तू फार पूर्वीपासून वापरात आहेत. ओढा वा नदी पार करण्यासाठी बांधले जाणारे बांबूचे ‘साकव’ (पूल) आजही काही ठिकाणी दिसतात. पडवळासारख्या भाज्यांच्या वेलांना आधार देण्यासाठी बांबूचा मांडव घालतात. बांबूच्या छोट्याशा नळकांड्याला ठराविक अंतरावर ठराविक आकाराची सहा भोकं पाडली की ‘बासरी’ हे अवीट गोडी असलेलं वाद्य तयार होतं. बांबूचे कोंब हे हत्ती, गुरं यांचं आवडतं खाणं. बेटाचा पाला तर गुरं अधाशासारखी खातात. दर ३०-४० वर्षांनी बांबूच्या बेटाला फुलं येतात आणि त्याचं आयुष्य संपतं. हा काळ बांबूच्या जातीनुसार बदलतो. यावेळी बांबूच्या बियांचे गव्हासारखे दाणे शिजवून खाण्याची पद्धतही काही भागात आहे. बांबूचा कागदनिर्मितीसाठी होणारा उपयोग सर्वपरिचित आहे. गुढीपाडव्याच्या पवित्र दिवशी उभारली जाणारी गुढीही बांबूचीच आणि मेलेल्या माणसाला खांद्यावरून वाहून न्यायला लागणारी तिरडीही बांबूचीच! एका बांबूचे किती उपयोग सांगावे!
आधुनिक काळात आर्थिक लाभ मिळविण्याच्या दृष्टीने बांबूची शेती व्हायला लागली आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांबूपासून टेबल, खुर्ची, स्टँड, कपाट, सोफा, बेड, पेन, पेन्सिल आणि इतर अनेक प्रकारच्या स्टेशनरी वस्तू बनवल्या जातात. एवढंच काय, पण बांबूपासून बनवलेला की-बोर्ड आणि माऊसही बाजारात आला आहे. बांबूपासून मोबाईल हँडसेट बनविण्यावरही संशोधन सुरू आहे. बांबूपासून नवीन नवीन वस्तू तयार करण्यावर संशोधन करून त्यात गुंतवणूक करण्यास अनेक उद्योजक पुढे येत आहेत. आज पर्यावरणीय जागृती वाढल्यामुळे पर्यावरणाचं रक्षण करता करता आर्थिक विकास साधण्याचं सर्वोत्तम साधन म्हणून जगभर बांबूकडे बघितलं जात आहे. बांबू हा प्लास्टिकला उत्तम पर्याय आहे. चीन, जपान आणि आफ्रिकी देशांमध्ये बांबू उद्योग मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून बांबूच्या वस्तूंना जागतिक बाजारपेठही उपलब्ध झाली आहे. बांबू उद्योगाला चालना देण्यासाठी ‘जागतिक बांबू संघटना’ (World Bamboo Organisation) १९९२ साली स्थापन झाली. या संघटनेमार्फत ११ वी बांबूविषयक आंतरराष्ट्रीय परिषद (World Bamboo Congress ) या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात मेक्सिकोमध्ये आयोजित केलेली आहे. २००४ साली सातवी वर्ल्ड बांबू कॉंग्रेस आयोजित करण्याचा मान भारताला मिळाला होता. या संघटनेसारखीच ही १९९७ साली स्थापन झालेली INBAR (International Network on Bamboo and Rattan ) आंतरराष्ट्रीय संघटना बांबू आणि वेत (बांबूसारखीच एक वनस्पती) यांच्या उद्योगांना चालना देण्याचं काम जागतिक पातळीवर करते. भारतासहित ४३ देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. बांबूविषयक शास्त्रीय संशोधन, तंत्रज्ञाननिर्मिती, बांबूच्या व्यापारवृद्धीसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापारी निर्बंधांमध्ये बदल करणं, बांबू उत्पादनासाठी पूरक धोरणं तयार करण्यास सदस्य देशांना प्रवृत्त करणं, बांबूविषयक ज्ञानाचा प्रसार करणं, अशी कामं या संघटनेकडून केली जातात. याच संघटनेमार्फत एक बांबूविषयक आंतरराष्ट्रीय परिषद येत्या जून महिन्यात बीजिंगमध्ये आयोजित केली आहे. बांबू उत्पादनांचे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनही यावेळी भरवले जाणार आहे. जगात होणाऱ्या या सर्व प्रयत्नांचा भारताला फायदा करून घेण्याच्या दृष्टीने वन कायद्यात नव्याने केलेला बदल महत्त्वाचा आहे. बांबू उत्पादनाच्या बाबतीत भारत हा जगात चीननंतरचा दुसरा देश आहे. तरीही आपण बांबू आयात करतो. जगातल्या एकूण उत्पादनापैकी सुमारे १९ टक्के उत्पादन भारतात होते. भारतात आसाम आणि उत्तर पूर्वेकडील इतर राज्ये, पश्चिम घाट, गडचिरोली, कोकण आणि केरळमध्ये बांबूची लागवड मोठ्या प्रमाणावर आहे. आपल्याकडे बांबूच्या सव्वाशेपेक्षा जास्त जाती आढळतात. त्यापैकी सुमारे ९० जाती देशी आहेत. सुमारे ९ दशलक्ष हेक्टर भाग बांबूने व्यापलेला असून सुमारे २ कोटी लोक बांबूच्या उद्योगात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे गुंतलेले आहेत. वनकायद्यात केलेल्या या बदलामुळे भारतात बांबू शेतीला ऊर्जितावस्था येईल हे निश्चित. भारतात जंगलाबाहेरील क्षेत्रात सुमारे १०.२० दशलक्ष टन बांबूचं उत्पादन होतं. जंगलाबाहेरील बांबूच्या तोडीवरील आणि व्यापारावरील निर्बंध उठल्यामुळे लोक स्वतंत्रपणे आणि कुठल्याही सरकारी भ्रष्टाचाराला बळी न पडता बांबूची लागवड आणि तोड करू शकतील. बांबू उद्योगामध्ये खासगी उद्योजकांना गुंतवणूक करणं सोपं होईल.
पर्यावरणाचं रक्षण करता करता आर्थिक विकास साधण्याचं बांबू हे सर्वोत्तम साधन असलं तरी त्याबाबतीत एक सावधगिरी मात्र बाळगावी लागेल. विशिष्ट प्रदेशात फक्त आर्थिक उत्पादन देणाऱ्या वनस्पतींची (cashcrops) monoculture अति प्रमाणात लागवड झाली (ज्याला म्हणतात) तर त्यामुळेही जैवविविधतेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते. बांबू लागवडीला मुक्त वाव देताना हा विचारही करावा लागेल. हे ‘हिरवं सोनं’ भांडवलशाहीचा बळी ठरणार नाही, याची सावधगिरी बाळगावीच लागेल.
- हर्षद तुळपुळे
