सध्या मुंबईत मेक इन इंडियाची धामधूम सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे भारतीय उत्पादन क्षमतेचा उत्सव साजरा करून जगभराच्या निरनिराळया उद्योजकांनी भारतात येऊन आपल्या उत्पादनाची निर्मिती करावी, अशी भूमिका तयार करणे हा मेक इन इंडियाचा उद्देश आहे. आज भारत आणि चीन पुन्हा एकदा आर्थिकदृष्टया महत्त्वाचे देश ठरू लागले. परंतु हे चक्र पूर्ण झाले, असे म्हणता येत नाही. भारतातल्या स्वातंत्र्योत्तर आर्थिक विकासामध्ये उत्पादन क्षेत्राचा टक्का अजून तरी नगण्य आहे. उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन दिल्याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळ येणार नाही. खरे तर 'मेक इन इंडिया'चा या परिप्रेक्ष्यात विचार व्हावा.
सध्या मुंबईत मेक इन इंडियाची धामधूम सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे भारतीय उत्पादन क्षमतेचा उत्सव साजरा करून जगभराच्या निरनिराळया उद्योजकांनी भारतात येऊन आपल्या उत्पादनाची निर्मिती करावी, अशी भूमिका तयार करणे हा मेक इन इंडियाचा उद्देश आहे.
आजमितीला भारताच्या राष्ट्रीय उत्पादनांपैकी 57% हिस्सा सेवाक्षेत्रातून निर्माण होतो. साधारण 18.20% हिस्सा शेतीक्षेत्रातून येतो, तर औद्योगिक क्षेत्राचा हिस्सा फक्त 13.89% आहे आणि हा हिस्सा दिवसेंदिवस कमी होत चाललेला आहे. खरे तर शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेतून सेवाप्रधान अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण हे औद्योगिक क्षेत्रातून जात असते आणि तसे ते अपेक्षित असते. आजच्या प्रगत राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था ढोबळमानाने विकासाच्या प्राथमिक टप्प्यांमध्ये कृषिप्रधान होत्या. औद्योगिक क्रांती होऊन उत्पादन क्षेत्र वाढले. औद्योगिक क्षेत्राच्या उत्पादन वाढीचे अनेक फायदे असतात. या वाढीमुळे रोजगार निर्मिती होते आणि लोकसंख्यावाढीमुळे कृषिक्षेत्रात निर्माण होणारी अतिरिक्त श्रमशक्ती सामावून घेतली जाते. श्रमाच्या उत्पादकतेमध्ये आणि एकूण उत्पादनामध्ये वाढ होते. लोकांचे राहणीमान उंचावते आणि टप्प्याटप्प्याने औद्योगिक क्षेत्राला पूरक अशा सेवाक्षेत्राची वाढ होत जाते.
भारतात मात्र अर्थव्यवस्थेने हे उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीचे वळण चुकविले. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था ते सेवाप्रधान अर्थव्यवस्था हा उत्पादन क्षेत्राचा टप्पा चुकवून झाली. म्हणून शेतीतील अतिरिक्त श्रमशक्ती इतरत्र सामावून घेतली गेली नाही. शेतीत श्रमाची उत्पादनक्षमता आणि म्हणून रोजगाराची पातळी वाढू शकली नाही. जी श्रमशक्ती सरळ सेवाक्षेत्रात दाखल झाली. त्यापैकी बहुतेक ही कमी पगाराच्या, अत्यंत माफक प्रशिक्षण लागणाऱ्या अशा सेवाक्षेत्रात आली. तिथे ना चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या, ना नोकरीची शाश्वती. ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर मेक इन इंडियासारखे उपाय करणे भागच आहे.
खरे तर भारतात अशी परिस्थिती नव्हती. अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारत आणि चीन हे जगातील महत्त्वाचे उत्पादक होते. इ.स. 1750 साली जगातील औद्योगिक उत्पादनाच्या एकूण 32.8% उत्पादन एकटया चीनमध्ये होत असे. तर 24.5% उत्पादन भारतात होत असे, अशी आकडेवारी सांगते. म्हणजे भारत आणि चीन मिळून एकूण जगातील उत्पादनाच्या अर्ध्याहून अधिक उत्पादन करीत असत. इ.स. 1800मध्ये भारतातील उत्पादनाचे प्रमाण जगातील उत्पादनाच्या 20%वर आले. अगदी 1830 साली एकूण जगातील औद्योगिक उत्पादनांपैकी 18% उत्पादन भारतात होत असे; परंतु याच काळामध्ये औद्योगिक क्रांतीमुळे युरोपच्या आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थांनी वेग घेतला. त्यांच्या उत्पादन क्षमतेत प्रचंड वाढ झाली. 1860 साली भारतातील उत्पादनाचे प्रमाण जगातील उत्पादनाच्या 8.5%वर आली. 1880 साली ही टक्केवारी 3%वर आली, तर 1900 साली ती 1.7% इतकी कमी झाली. याचाच अर्थ मेक इन इंडिया हा तर आपल्या औद्योगिक परंपरेचा भाग आहे.
ब्रिटिश राजवटीच्या सुरुवातीला असलेली भारतीय व्यवस्था ही राजकीय अस्थैर्याने ग्रस्त असलेली, आर्थिकदृष्टया अविकसित अशी होती असे चित्र उभे करण्यात आले; परंतु तसे ते नव्हते. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जरी मोगल सत्तेचे राजकीय महत्त्व कमी झाले, तरी त्याचबरोबर सत्तेचे विक्रेंदीकरण होऊन अनेक स्थानिक राजसंस्था उदयास आल्या. या सत्तांमध्ये राजकीय स्पर्धा जरी असली, तरीसुध्दा एकंदरीत स्थानिक बाजारपेठा, व्यवसाय, इतर उत्पादक क्षेत्रांचा विकास या राजसत्तांनी केला. यात भारताचे औद्योगिकीकरणसुध्दा समाविष्ट होते. अठराशे साली भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 20% लोक प्रामुख्याने औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत होते. येथील जीवनाचा स्तरसुध्दा उच्च दर्जाचा होता. महाराष्ट्राविषयी बोलायचे झाले, तर आपण कॅप्टन विल्यम साईक्स् (Captain William Sykes) यांनी गोळा केलेल्या आकडेवारीकडे वळू.
ब्रिटिश राज्यसत्तेने पेशवाईचा पाडाव केल्यानंतर, दख्खनचे संख्याशास्त्रीय विश्लेषण करण्यासाठी विल्यम साईक्स्ची नेमणूक केली गेली. साईक्स यांनी खानदेशातल्या साडेतीन हजार शहरांची आणि खेडयांची आकडेवारी अत्यंत सूक्ष्मपणे मांडलेली आहे. प्रत्येक गावामध्ये राहती घरे किती व ओसाड घरे किती, लागवडीखालील जमीन किती व पडिक जमीन किती, जमिनीला पाटाने पाणी किती व विहिरीने पाणी किती मिळते, तसेच प्रत्येक गावामध्ये स्त्री व पुरुष किती आहेत व ते कोणता व्यवसाय करतात, प्रत्येक गावात बैल, म्हशी, गाई, बैलगाडया व शाळा किती आहेत याची आकडेवारी मांडली आहे.
या आकडेवारीला तत्कालीन युरोपचे निकष लावून पाहिले, तर 1827मध्ये खानदेशातील शहरीकरणाचे प्रमाण हे युरोपमधील सर्वसाधारण तत्कालीन शहरीकरणाएवढे दिसून येईल. उदाहरणार्थ एकूण लोकसंख्येपैकी 23% लोक 2000पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये राहत होते. 5000पेक्षा जास्त लोकसंख्येमध्ये राहणाऱ्या लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येशी प्रमाण तत्कालीन फ्रान्समध्ये 11% होते, तर खानदेशात ते 13% इतके होते. ही तुलना तपासताना साईक्स यांच्या आकडेवारीमध्ये खानदेशामधील तत्कालीन बऱ्हाणपूरसारखे मोठे शहर समाविष्ट नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 500पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या खेडयांमध्ये फक्त 51% लोकसंख्या राहत होती. त्यामुळे परंपरागत भारतीय समाज लहान लहान खेडयांमध्ये राहत होता, या समजुतीला छेद जातो.
विशेष म्हणजे दलितांचे व्यवसाय सोडून बहुसंख्य कारागीर हे मोठया शहरात राहताना दिसून येतात. शिवाय शहरात दुकानदारीचे प्रमाण मोठया प्रमाणात दिसते. दलित समाज मात्र प्रामुख्याने छोटया खेडयात दिसतो. अठराव्या शतकात इथली बहुतांश शहरे पुणे, मुंबई, बडोदा आणि इंदोर या महत्त्वाच्या शहरांना जोडणाऱ्या रस्त्यालगत वाढली होती.
अठराव्या शतकातील भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर राजकीय दृष्टीनेसुध्दा महत्त्वाची होती. भारतातल्या अंतर्गत राजकारणात होणारे उलटफेर हे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आपला ठसा उमटवत असत. आम्ही केलेल्या संशोधनातून असे दिसून आले आहे की, भारतातील मराठे, टिपू सुलतान, इंग्रज व फ्रेंच यांच्यात होणाऱ्या सत्तासंघर्षाचे पडसाद लंडनच्या शेअर बाजारात उमटत असत आणि इंग्लडमधल्या उद्योगधंद्यांना ज्या व्याजदराने भांडवल पुरवठा होत असे, त्याच्यावर परिणाम करत असत. म्हणजेच अठराव्या शतकातले आंतरराष्ट्रीय जग केवळ युरोपकेंद्रित नव्हते, तर भारत, चीन आणि युरोप असे तीन ध्रुव असलेले जग होते.
अठराव्या शतकातील सर्वसाधारण भारतीयांचे राहणीमानसुध्दा तत्कालीन इंग्लंडपेक्षा उजवे होते, हे प्रसन्ना पार्थसारथी या इतिहासकाराने दाखवून दिलेले आहे. अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात व एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वाधात दक्षिण भारतातल्या शेतकऱ्यांचे राहणीमान तत्कालीन ब्रिटिश शेतकऱ्यांच्या तुलनेने उजवे होते आणि हा फरक वाढत होता, हेसुध्दा पार्थसारथी यांनी दाखवून दिलेले आहे.
याचाच अर्थ अठराव्या शतकातील भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातल्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची होती. एकोणिसाव्या शतकात मात्र अनेक कारणांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला उतरती कळा लागली आणि स्वातंत्र्यानंतर काही दशके चुकीच्या धोरणांमुळे आर्थिक विकास हवा त्या वेगाने होऊ शकला नाही; परंतु 1990नंतर अर्थव्यवस्थेला पुन्हा वेग प्राप्त झाला.
भारत आणि चीन पुन्हा एकदा आर्थिकदृष्टया महत्त्वाचे देश ठरू लागले. परंतु हे चक्र पूर्ण झाले, असे म्हणता येत नाही. भारतातल्या स्वातंत्र्योत्तर आर्थिक विकासामध्ये उत्पादन क्षेत्राचा टक्का अजून तरी नगण्य आहे. लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन दिल्याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळ येणार नाही. खरे तर 'मेक इन इंडिया'चा या परिप्रेक्ष्यात विचार व्हावा.
डॉ. नीरज हातेकर / राजन पडवळ
9820303479, 9930286710
सौजन्य : सा. विवे
