केंद्र सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने राष्ट्रीय रबर धोरण (National Rubber Policy) - २०१९ नुकतेच जाहिर केले आहे. रबर लागवड आणि रबरी वस्तूंच्या उत्पादनाला चालना देणे, रबर उद्योगाची पर्यावरणपूरकता जपणे आणि वाढवणे रबरी वस्तूंच्या निर्यातीला चालना देणे अशी उद्दिष्टे ठेवून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.
Hevea brasiliens या वनस्पतीपासून रबर काढण्यात येतो. उष्ण आणि दमट हवामानाच्या प्रदेशात ही वनस्पती चांगली वाढते. म्हणूनच चीन, भारत, थायलंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, जपान, अमेरिका या देशांमध्ये रबराच्या झाडांची व्यावसायिक लागवड केली गेली. सद्यस्थितीत जगभरात सुमारे १.२४ कोटी टन रबराचे उत्पादन होते. नैसर्गिक रबर उत्पादनात भारताचा जगात ६ वा क्रमांक लागतो. भारतात सुमारे ७ लाख टन इतके नैसर्गिक रबराचे उत्पादन होते. भारतात सुमारे ९ लाख टन इतकी नैसर्गिक रबर उत्पादन क्षमता आहे. यापैकी ७५ टक्के क्षमता सध्या वापरली जात आहे. भारतात रबर लागवडीखालील एकूण क्षेत्र ८ लाख २२ हजार हेक्टर आहे. रबराच्या एकूण उत्पादनापैकी ८१ टक्के उत्पादन कर्नाटक आणि केरळ या दोन राज्यांमध्ये होते. भारत हा जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा रबर उपभोक्ता देश आहे. यापैकी ४० टक्के रबराची आयात केली जाते. रबराच्या एकूण मागणीपैकी ६८ टक्के मागणी ही टायर उत्पादन क्षेत्राकडून आहे. नैसर्गिक रबराची निर्यात भारतातून फारशी होत नाही. २०१७-१८ च्या आकडेवारीनुसार भारतातून सुमारे २० हजार कोटी किमतीच्या नैसर्गिक रबराची निर्यात झाली होती. भारतात सुमारे १३ लाख रबर उत्पादक शेतकरी आहेत, तर सुमारे ६ लाख मजूर क्षेत्रात काम कारतात.
'रबर कायदा - १९४७' मध्ये रबराची लागवड आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याविषयी तरतुदी केल्या आहेत. केरळ राज्यात 'कोट्टायम' येथे 'रबर बोर्ड' आहे. या रबर बोर्डाकडून रबर उत्पादन आणि व्यापाराविषयी शास्त्रीय संशोधन केले जाते. रबर बोर्डामार्फत गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये केंद्र सरकारकडून रबरविषयक संशोधनासाठी आणि कार्यक्रमांसाठी अर्थसहाय्य आणि इतर सुविधा पुरवल्या जात आहेत. रबर लागवड क्षेत्रात सरकारने १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला चालना दिली आहे. Natural Rubber Producing Countries (ANRPC), International Rubber Study Group (IRSG) the International Rubber Research and Development Board (IRRDB) या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा भारत हा सदस्य आहे.
नव्या रबर धोरणामध्ये नैसर्गिक रबराचे उत्पादन २०३० पर्यंत २० लाख टनांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी रबर लागवडीखालचे क्षेत्र दरवर्षी ८ ते १० हजार हेक्टरनी वाढवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. रबराची लागवड, रबराचे उत्पादन, प्रक्रिया, तयार आणि इतर रबरी वस्तूंची निर्मिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात रबरी वस्तूंचे प्रभावी विपणन या सर्वांमध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने नव्या धोरणामध्ये प्रयत्न केले जाणार आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्यसरकार या दोघांमध्येही समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. हवामान बदलाचा रबर उत्पादनावर होणारा परिणाम आणि त्याला तोंड देण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना यावरही नव्या धोरणामध्ये भर दिला आहे.
- udyogviek@gmail.com
