हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स आणि राफेल विमान

‘हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स लिमिटेड’ (एचएएल) या सरकारी कंपनीकडून विमाननिर्मितीत होणारी वेळेची दिरंगाई, अवाढव्य किमती आणि सदोष उत्पादन यांमुळेच संरक्षणसामग्री उत्पादन खासगी क्षेत्राकडे वळवणे क्रमप्राप्त ठरते. गेल्या काही वर्षांपासून काही खासगी कंपन्याही संरक्षणसामग्री उत्पादनात यशस्वी झाल्या आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ योजनेंतर्गत खाजगी संस्थांना संरक्षणविषयक उपकरणे आणि विमाने भारतातच तयार व्हावीत यासाठी ४९ टक्के विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता दिली. आशा करू या की, ‘एचएएल’च्या अनुभवातून शिकून भारतीय शास्त्रज्ञ आणि खासगी क्षेत्र भारतात विमाननिर्मिती करण्यात यशस्वी होतील.

‘हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स लिमिटेड’ (एचएएल) ही भारताची सरकारी विमाननिर्मिती कंपनी गेली ७० वर्षे देशाकरिता विमाने, हेलिकॉप्टर्सची निर्मिती करत आहे. ज्यावेळी राफेल लढाऊ विमान खरेदीचा विषय निघाला, त्यावेळेस राफेलच्या निर्मिती कंपनीला ऑफसेटच्या नियमाखाली किंमतींच्या ५० टक्के शस्त्रास्त्रांचे वेगवेगळे भाग हे भारतात तयार करावे लागतील, असा नियम मान्य करावा लागला होता. त्यासाठी कंपनीची निवड करताना राफेल कंपनीने ‘हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स लिमिटेड’ला डावलून रिलायन्स कंपनीबरोबर हे ऑफसेटचे सुटे भाग भारतात तयार करु, असे जाहीर केले. त्यानंतर काही तज्ज्ञांना अचानक ‘एचएएल’विषयी प्रेम निर्माण झाले. त्यांनी हे काम ज्या कंपनीला ७० वर्षांचा अनुभव आहे, त्यांना न देता रिलायन्सला का दिले याविषयी वाद सुरू केला. या लेखामध्ये ‘एचएएल’ने विमानांची कशी निर्मिती केली, त्यांनी तयार केलेल्या विमानांची क्षमता कशी होती, या विमानांची किंमत किती होती आणि ही विमाने वेळेवर हवाई दलाला देण्यात आली होती का, त्यांच्याऐवजी खासगी क्षेत्रातील कंपनीला प्राधान्य का देण्यात आले, या पैलूंवर आपण चर्चा करू. दि. २० सप्टेंबर रोजी संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुन्हा एकदा सांगितले की, ‘एचएएल’ला काही काम द्यायचे असेल, तर त्यांना निर्मिती करण्याचे कौशल्य वाढवावे लागेल. ज्या किंमतीत ते विमाने तयार करतात त्या कमी कराव्या लागतील.

एचएएलने तयार केलेल्या विमानांची क्षमता

आज ‘एचएएल’ ही भारतातील एकुलती एक कंपनी आहे, जी भारतासाठी लढाऊ विमाने आणि हेलिकॉप्टर्स तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. गेल्या काही वर्षांत एचएएलने मिग, सुखोई, जग्वार, मिराज, लाईट कोम्बॅट एअरक्राफ्ट विमाने, हॉक ट्रेनर, अॅडव्हान्स लाईट हेलिकॉप्टर भारतात निर्माण केली आहेत. त्याशिवाय इंटरमिजिएट जेट ट्रेनर, लाईट कोम्बॅट हेलिकॉप्टर तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्याशिवाय जग्वार, मिराज, सुखोई, चेतक यांना लागणारे दुरूस्ती व्यवस्थापनही ‘एचएएल’च पाहते. याआधी कुठलीही परदेशी कंपनी भारतासाठी विमाननिर्मिती करायची, तेव्हा तंत्रज्ञान भारताला देण्यासाठी एचएएलला प्राधान्य दिले जायचे. पण त्यामुळे देशाला किती फायदा झाला, देशाच्या हवाई दलाची क्षमता चांगली आहे का? याचे उत्तर आहे की, एचएएल नेहमीच आश्वासने देते, पण, लष्कराला द्यायची विमाने, हेलिकॉप्टर तयार होण्यास मान्य केलेल्या/सांगितलेल्या वेळेनंतर १० ते २० वर्षे उशिराने देते. एवढेच नव्हे, तर या विमानांची किंमत परदेशातील आयात विमानांपेक्षाही जास्त असते. याची काही उदाहरणे म्हणजे ‘इंटरमिजिएट जेट ट्रेनर’ हा कार्यक्रम गेली १४ वर्षे सुरू आहे. परंतु, तो यशस्वीरित्या पूर्ण झालेला नाही. हिंदुस्थान ट्रेनर-४० हा कार्यक्रम सहा वर्षांपासून सुरू आहे. ‘लाईट वेट हेलिकॉप्टर’ हा कार्यक्रम सात वर्षे मागे पडला आहे. ‘लाईट युटिलिटी हेलिकॉप्टर’ हा चार वर्षे मागे पडलेला आहे. भारताचा सर्वात मोठा कार्यक्रम म्हणजे लाईट कोम्बॅट एअरक्राफ्ट ‘तेजस’ २००६ मध्ये तयार होणार होते. २०१० पर्यंत एक विमान तयार करुन उड्डाणासाठी पूर्ण सक्षम करणे गरजेचे होते. याला ‘फुल ऑपरेशनल केपेबिलिटी’ म्हटले जाते. ते एचएएलला जमले नाही. त्याऐवजी ‘इनिशिअल ऑपरेशन क्लिअरन्स’ २०१३ मध्ये म्हणजे खूप उशिरा मिळाले. फक्त नऊ विमाने आत्तापर्यंत देण्यात आली आहेत. अजून २० तेजस विमाने, ज्यातील १६ विमाने ही लढाऊ असतील आणि चार विमाने प्रशिक्षणासाठी असतील, अशी तयार करण्याची परवानगी २००६ मध्ये मिळाली होती. २००८ मध्ये त्याचे ‘इनिशिअल ऑपरेशन्स क्लिअरन्स’ मिळाले होते. असे नियोजन होते की, पहिली २० विमाने २०१२ पर्यंत केली जातील. मात्र, हे अजूनही झालेले नाही. आत्तापर्यंत फक्त दोन विमाने जुलै २०१६ मध्ये बंगळुरूला हवाई दलात दाखल झाली आहेत. म्हणजे अशा प्रकारच्या सर्वच विमानांना हवाई दलामध्ये सामिल करण्यात अतिउशीर झाला आहे. आता २०१८ मध्ये काही विमाने येण्याची शक्यता आहे. यापुढच्या विमानांमध्ये ज्या त्रुटी होत्या, त्या सुधारून नवीनतम विमाने तयार करण्याचे नियोजन होते. ११ वर्षे झाली परंतु, त्याचा अजूनही काही पत्ता नाही. सरकारने हजारो कोटी रुपये देऊन दर वर्षी आठ विमाने तयार करण्याऐवजी १६ विमाने तयार करण्यास एचएएलला सांगितले होते. पण ते शक्य झालेले नाही. ऑडिट अहवाल आणि डिफेन्स पार्लमेंटरी कमिटीचे अहवाल ‘एचएएल’मध्ये असलेले दोष दाखवत आहेत.

किंमतही प्रचंड वाढली

‘एचएएल’ची विमाने येण्यास उशीर होतोच, पण त्याची किंमतही प्रचंड वाढलेली असते. इतकी वर्षे विमान निर्मितीचा कार्यक्रम सुरू ठेवून ‘एचएएल’मध्ये स्वतः संशोधन करूनसुद्धा, आरेखन करून विमाननिर्मिती करण्याची क्षमता आलेली नाही. म्हणजेच त्यांना कुठलेही काम वेळेवर करता आले नाही व १५-२० वर्षे उशीर करूनही जमलेले नाही. त्याशिवाय जी काही विमाने त्यांनी तयार केली, त्यात किंमतीध्ये प्रचंड वाढ झाली. ‘हॉक जेट ट्रेनर’ आपण इंग्लंडकडून ७८ कोटी रुपयांना विकत घेतले. तेच विमान जेव्हा एचएएलने तयार केले त्यावेळी त्याची किंमत ८८ कोटी झाली होती. दोन वर्षांनी हीच किंमत वाढवून एचएएलने ९८ कोटी रुपये केली होती. २०१६ मध्ये ही किंमत दीडपट जास्त झाली होती. भारताकडे असलेले अत्याधुनिक सुखोई विमान आपण ज्या वेळी रशियाकडून आयात केले, तेव्हा २०१२ सालामध्ये प्रत्येक विमानाची किंमत १२० कोटी रुपये होती. त्यानंतर ही विमाने परवान्याखाली ‘एचएएल’मध्ये तयार करण्यात आली होती. त्यांची किंमत ४२० कोटी इतकी झाली. थोडक्यात किंमतीत प्रचंड वाढ (३०० कोटीने) झालेली आहे. अर्थातच, हवाई दल ‘एचएएल’कडून एवढ्या महागड्या किंमतीला विमाने घेण्यास तयार नाही.

अपघाताचा दरही पुष्कळ अधिक

एवढेच नव्हे, तर सुखोई विमाने भारतामध्ये तयार करण्यात आली. त्यांच्या अपघाताचा दरही पुष्कळ अधिक आहे. अशा प्रकारचे अपयश लढाऊ विमानातच आले आहे असे नाही, तर ‘जेट ट्रेनर’ ही प्रशिक्षणार्थी विमाने तयार करण्यातही त्यांना अपयश आले आहे. लाईट कोम्बॅट एअरक्राफ्ट ‘तेजस’ असो किंवा ‘ध्रुव’ हे अॅडव्हान्स लाईट हेलिकॉप्टर असो किंवा ‘सितारा एच जेटी इंटरमिजिएट जेट ट्रेनर’ असो. सगळ्यांमध्येच वेळ खूप जास्त लागला. किंमतीही वाढल्याशिवाय तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करणे एचएएलला जमलेले नव्हते. त्यामुळे सरकारच्या लक्षात आले आहे की, इतका वेळ देऊन आणि पैसा देऊनही ‘एचएएल’ची क्षमता काही वाढायला तयार नाही. म्हणूनच आपण नंतर धोरणांमध्ये बदल करत खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना यामध्ये प्रवेश देण्याचे ठरवले आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून काही खासगी कंपन्याही यात यशस्वी झाल्या आहेत. ‘लार्सन अॅण्ड टुब्रो’ या कंपनीने अत्याधुनिक पाणबुडी निर्माण करून दिली आहे. कोस्टगार्डला जहाजे लार्सन अॅण्ड टुब्रो पुरवत आहे. निर्धारित वेळेआधी जहाजे देण्यात कंपनी यशस्वी झाली आहे. एक अत्याधुनिक तोफ ‘भारत फोर्ज’ भारतीय लष्कराला देण्यात यशस्वी झाली आहे. अशाप्रकारे ‘रिलायन्स एरोनॉटिक लिमिटेड’ आणि परदेशी कंपन्यांच्या साहाय्याने विमाने ‘एचएएल’पेक्षा जास्त वेगाने भारतात निर्माण करण्यात यशस्वी होईल, अशी आशा आहे. यामुळे भारताच्या एरॉनॉटिक्स उद्योगाला भरारी मिळेल. गेली ७० वर्षे यामध्ये आपल्याला पूर्ण अपयशच आले आहे. कारण, एचएएलसारख्या सरकारी कारखान्यांना पैसा पुरवून, खर्च करून वेळ दिल्यानंतरही त्या यशस्वी झालेल्या नाहीत. आपण ७०-८० टक्के विमाने पुढील पाच-सहा वर्षांत भारतात बनवली पाहिजेत. आमच्याकडे वायुसेनेच्या लढाऊ विमानांचे ४२ स्क्वाड्रन्स हवे असताना, ते केवळ ३१-३२ वर आले आहेत. ही गरज तातडीने दूर करण्यासाठी सरकारने काही धाडसी पावले उचलली. ‘मेक इन इंडिया’ योजनेंतर्गत खाजगी संस्थांना संरक्षणविषयक उपकरणे आणि विमाने भारतातच तयार व्हावीत यासाठी ४९ टक्के विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता दिली. आशा करू या की, ‘एचएएल’च्या अनुभवातून शिकून भारतीय शास्त्रज्ञ आणि खासगी क्षेत्र भारतात विमाननिर्मिती करण्यात यशस्वी होतील.

                                                                                                                                         ब्रि. हेमंत महाजन 

                                                                                                                                         udyogvivek@gmail.com

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.